समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन नसकेपछि काठमाडौंका मेयर बलेन शाहले जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
निवेदनमा मेयर शाहले आयोगले तोकेको ३० दिनको अवधि सकिएको एक दिनमा आफ्नो स्थानीय चुनाव प्रचार खर्चको विवरण बुझाएकाले तोकिएको अवधिको अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले त्यसलाई ठीक मान्नु पर्ने दाबी गरेका छन् ।
यसअघि आयोगले ढिलो विवरण बुझाएको अभियोगमा उनलाई सात लाख ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले आफ्नो रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्