कोशी प्रदेश सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै आठ वटा महत्वपूर्ण ऐनहरूमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीदेखि लिएर वन व्यवस्थासम्मका कानुनी ढाँचा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो।
यस निर्णयले प्रदेशमा लगानी वातावरण सुधार गर्ने संकेत दिएको छ। संशोधन हुने ऐनहरूमा सहकारी, भवन, औद्योगिक व्यवसाय, पर्यटन विकास, र फर्म रजिष्ट्रेसनसँग सम्बन्धित कानुनसमेत परेका छन्।
प्रवक्ता रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार, यी अध्यादेशहरू आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश हुनेछन्। यस्तै, सरकारले सम्मेलनको सन्दर्भमा नीति तहका प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
विराटनगरमा बैशाख १८–१९ गते आयोजना हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने तय भएको छ। यो सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्