महालेखापरीक्षकको कार्यालय को प्रतिवेदनले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरूमा गम्भीर लापरबाही, आर्थिक अनुशासनहीनता र कमजोर व्यवस्थापन रहेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएका सडक आयोजनामध्ये करिब ४५ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण वा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्, जसका कारण राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ, वास्तविक कामभन्दा बढी भुक्तानी, मापदण्डविपरीत प्रिमिक्स कार्पेट प्रयोग तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार महिनामै बजेट खर्च सक्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै निर्माण गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्