अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हटाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउन गरिएको कानुनी व्यवस्थाप्रति अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघका महासचिव पवन फुयालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुँदै आएका अनलाइन मिडियालाई कुनै पूर्वपरामर्श र छलफल विना एक्कासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने कानुनी संशोधन गरिएको छ, जुन व्यवहारिक, सैद्धान्तिक र संस्थागत दृष्टिले अस्वीकार्य छ।
संघका अनुसार, अहिलेको अभ्यासमा कुनै ठोस समस्या नरहेको अवस्थामा दर्ता प्रक्रिया प्रशासनिक निकायतर्फ लगिनु प्रेस स्वतन्त्रताविपरीतको कदम हो। “सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनतर्फ लैजानुपर्ने बेलामा राज्यको नियन्त्रणमुखी शैलीले प्रेस स्वतन्त्रता नै संकटमा पर्न सक्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले प्रश्न उठाएको छ कि यदि पत्रपत्रिकाको जस्तो प्रक्रिया लागू गर्ने हो भने किन अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन नपाउने? र किन एकपटक दर्ता भएपछि नवीकरण नगर्ने सुविधा दिइएको छैन?
यस्तै, जिल्ला हुलाक कार्यालय जस्तो विज्ञापनको व्यवस्थापन निकाय हुँदाहुँदै प्रशासन कार्यालयलाई सो जिम्मेवारी दिनु विकेन्द्रीकरणको अवधारणा विपरीत र शंकास्पद देखिएको संघको भनाइ छ।
संघले थप स्पष्ट पारेको छ कि सूचना विभागमा अनलाइनमार्फत दर्ता तथा नवीकरणको काम सहजै हुँदै आएको र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सम्पूर्ण अभिलेखसमेत त्यहीं सङ्ग्रहित भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रावधानले अनावश्यक बोझ थपिएको छ।
सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई “उपयुक्त लागेमा मात्रै दर्ता गर्न सक्ने” भन्ने अधिकार दिइनुले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न र पत्रकारमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना उच्च भएको संघको भनाइ छ।
अन्त्यमा, संघले सरोकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै भनेको छ, “यो असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र शंकास्पद व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी, अहिलेसम्मको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइयोस। साथै, सरोकारवालाबीचमा खुला छलफल गरेर समाधान खोज्न आजैदेखि सक्रिय हुनु आवश्यक छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्