नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (ना.उ.पा.) भित्र देखिएको नेतृत्व विवादमा निर्वाचन आयोगले संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ। आयोगको बोर्ड बैठकले साउन १६ गते रेशम चौधरी पक्षधरहरूले गरेको भेला र त्यसबाट सर्वसम्मत चयन भएका अध्यक्ष लालवीर चौधरीलाई वैधानिक मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो।
साउन १६ मा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीका निकट नेताहरूको भेलाले लालवीरलाई अध्यक्षमा चयन गरी आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएका थिए। तर, तत्कालीन अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले उक्त भेला पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आयोगमा विरोध निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
दुवै निवेदन आएपछि आयोगले गत २० साउनमा लालवीर चौधरीलाई पत्र पठाई विधानको कुन धाराअनुसार आफू अध्यक्ष बनेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार लालवीरको जवाफ विधानका मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर भएको छ।
यससँगै आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षको रूपमा कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, केही समयदेखि विवादित अडियो प्रकरणमा मुछिएकी रञ्जिताले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पोखराका शिव बास्तोलालाई सुम्पेकी छिन्।
ना.उ.पा. भित्रको यो विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, रेशम चौधरीको प्रभाव र नेतृत्व संरचनाप्रति पनि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको मत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्