नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ: अनुभव, चुनौती र सम्भावना

नेपालको अन्तरिम सरकार विस्तारसँगै सोमबार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा तीन नयाँ मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई पदभार ग्रहण गराएका हुन्।

शपथ लिएका मन्त्रीहरूमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अर्थ मन्त्रालयमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा (साथै भौतिक योजना, यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयसमेत), र अधिवक्ता तथा जेनजी आन्दोलनका सहजकर्ता ओम प्रकाश अर्याल गृह तथा कानुन मन्त्रालयमा नियुक्त भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पाएका रामेश्वर खनाललाई नीति तथा योजना निर्माणमा दक्ष मानिन्छ। कर प्रणाली सुधार, राजस्व व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रीय सोचमा उनको ठोस योगदान रहँदै आएको छ। तर, अहिले मुलुक आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सुस्तीसँग जुझिरहेको अवस्थामा खनाललाई तत्कालै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, लगानी प्रवाह बढाउने र बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने चुनौती रहनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरी जनतामा ‘उर्जामानव’का रूपमा स्थापित भएका कुलमान घिसिङले यो पटक ऊर्जा मात्र नभई पूर्वाधार विकाससमेतको ठूलो जिम्मेवारी पाएका छन्। जलविद्युत उत्पादन विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र भौतिक पूर्वाधार योजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब उनीमाथि रहनेछ। विशेषगरी, नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात सम्भावना साकार पार्न उनको कार्यशैलीलाई पुनः परीक्षण गर्ने अवसर मानिएको छ।

अधिवक्ता र सामाजिक आन्दोलनका सहजकर्ता ओम प्रकाश अर्यालले गृह र कानुन जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। देशमा बढ्दो अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, कानुनी सुधार र मानवअधिकारको संरक्षण अर्यालका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछन्। उनीबाट विशेषगरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकमैत्री प्रशासन अपेक्षा गरिएको छ।

यो नियुक्ति प्रक्रियाले अन्तरिम सरकारले प्राविधिक दक्षता, अनुभव र सुधारमुखी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ। राजनीतिक दलका कोटाभन्दा बाहिरका विज्ञहरूलाई सरकारमा ल्याउनु सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। तर, उनीहरूले देखाउने कार्यक्षमता र प्रत्यक्ष परिणाममै यस कदमको दीर्घकालीन मूल्याङ्कन हुनेछ।

खनाल, घिसिङ र अर्यालको संयुक्त जिम्मेवारीले नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा र सुरक्षा क्षेत्रमा नयाँ दिशा दिन सक्छ। तर, अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा उनीहरूको सफलताले मात्र अन्तरिम सरकारप्रति जनविश्वास बढ्नेछ।