काठमाडौं, वैशाख २७ – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले विशेष ऐन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
शुक्रबार सेती नदी जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन तथा बाज्रा इनर्जी उद्यमको वित्तीय समापन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई व्यावसायिक रुपमा उपयोग गर्न कानुनी संरचना कमजोर भएको बताएका हुन्।
“हामी साँचिकै दुःखमा छौं,” कार्कीले भने, “सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। तर, कानुनी संरचना अभावका कारण निजी क्षेत्रले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।”
उनका अनुसार सेती परियोजनाको जस्तै आम जनताको सहभागिताबाट जलविद्युत् विकास सम्भव छ, तर यसको लागि सरकारबाट स्पष्ट नीति, ऐन तथा सहजीकरण आवश्यक छ। “सरकारले हामीलाई कानुनी आधार र नीतिगत सहजीकरण गरिदिए बाँकी काम निजी क्षेत्र आफैंले गर्न तयार छ,” उनले थपे।
कार्कीले हालको अवस्थालाई विडम्बनापूर्ण भन्दै प्रत्येक पाइलामा अवरोध सिर्जना हुने गुनासो गरे। “हामी तयार भएर अगाडि बढ्दा पनि राज्य संयन्त्रबाट निरन्तर तगारो लगाइन्छ,” उनले भने।
उनले राजनीतिक दलहरूलाई विकासका साझा मुद्दामा एकजुट भई साझा दृष्टिकोण बनाउन पनि आग्रह गरे। “राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, तर राष्ट्रिय विकासका सवालमा साझा समझदारी अत्यावश्यक छ,” उनले जोड दिए।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारको सक्रियता र कानुनी स्पष्टता अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्